नई दिल्ली रिपोर्ट/सैयद रागिब अली
दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों को एलजी विनय कुमार सक्सेना के सीधे आदेशों को न मानने आदेश दिया है। सूत्रों के अनुसार लंबे समय से दिल्ली सरकार एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच कई मुद्दों को लेकर आपसी खींचतान जारी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अधिकारियों को सीधे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेशों न मानने का आदेश दिया है। सूत्रों के अनुसार नया मामला सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव का है। आप नेता पहले भी कई मौकों पर एलजी पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर सीधे अधिकारियों को आदेश जारी करने का आरोप लगा चुके हैं।
उपराज्यपाल से सीधे आदेश न लें
केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह सीधे आदेश लेना बंद करें, तथा अपने सभी मंत्रियों ने अपने विभाग सचिवों को यह लिखा है। एलजी के सीधे आदेशों को मानना नियमों का उलंघन है।
उधर एमसीडी में स्टैंडिंग कमिटी को लेकर हो रहे चुनाव में भी पिछले 2 दिनों से सदन व सदन के बाहर सड़क पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ चुकी है और यह मामला ताजा घटनाक्रम के अनुसार थाने तक पहुंच चुका है जिसमें आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हाथापाई भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है तथा जिसको लेकर थाने पर प्रदर्शन भी किया और एक दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है।
