रिपोर्ट, रागिब अली

दिल्ली एमसीडी अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए लगभग 25लाख सम्पत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिए दिल्ली नगर निगम ने सर्वे काम शुरू करने के साथ नोटिस भेजने शुरू कर दिया है। एकीकृत निगम से पहले तीनों निगमों से लगभग 13 लाख सम्पत्तियों से टैक्स वसूल रहा है सूत्रों का कहना है कि जिन सम्पत्तियों को कर के दायरे में लाया जा रहा है उन्हें नोटिस भी भेजा जा रहा है। उनमें अनाधिकृत कॉलोनियों में जो चल रही कामर्शियल सम्पत्तियां शामिल हैं।

जानकारी के मुताबिक निगम ने एक शहर एक टैक्स की नीति के अंतर्गत हाउस टैक्स विभाग को आदेश दिया है कि अधिक से अधिक सम्पत्ति को कर के दायरे में लाया जाये निगम के 12 जोनों में 38 से 40 लाख संपत्तियों को कर के दायरे में लाने की योजना है जिससे निगम 3800करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूलने का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। निगम अधिकारियों का कहना है कि राजधानी दिल्ली से अनाधिकृत कालोनियों से उतना टेक्स नहीं मिल रहा जितना होना चाहिए। इस लिए व्यवसायिक सम्पत्तियों को जिनकी संख्या करीब डेढ़ लाख है उनसे टैक्स वसूला जाना है। निगम अधिकारियों का कहना है बाहरी निगम दक्षिण निगम पश्चिम निगम सहित सभी निगमों में सर्वे का काम किया जा रहा है और साथ ही नोटिस की प्रक्रिया भी चल रही है।