32% आरक्षण आदिवासियों का अधिकार है,भूपेश बघेल सरकार प्रदेश के आदिवासियों को उनका अधिकार देने में नाकाम रही है – आप
दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में पेसा कानून लागू करने तथा आदिवासी मन्त्रणा परिषद का अध्यक्ष आदिवासी समाज से बनाने की गारण्टी दी
साथ ही जल जंगल और जमीन का पूरा पूरा अधिकार ग्राम सभा को होगा – आप।
रायपुर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने आज कहा कि पेसा कानून में संशोधन कर लागू कर वाहवाही लूटने वाली भूपेश सरकार प्रदेश के भोले भाले आदिवासियों को छलने का काम कर रही है। 8 अगस्त को प्रकाशित राजपत्र में पेसा कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. जिस का गुणगान सुनाते हुए 9 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने आदिवासियों बहुत बड़ा अधिकार दे दिया है।लेकिन सच ये है कि पेसा नियम में भूपेश सरकार ने आदिवासियों के सारे अधिकार छीन लिया है।भूपेश सरकार लगातार आदिवासियों के साथ फिर छल कर रहा है।
कोमल हुपेंडी ने आगे कहा कि कांग्रेस व मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ही दल छत्तीसगढ़ में आरक्षण के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पर ST/SC/OBC को आरक्षण दिया जाना चाहिए।32% आरक्षण आदिवासियों का अधिकार है,भूपेश बघेल सरकार प्रदेश के आदिवासियों को उनका अधिकार देने में नाकाम रही है।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेण्डी ने प्रदेश में चल रहे आदिवासी आंदोलन को समर्थन करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की तरह वर्तमान कांग्रेस सरकार भी लगातार आदिवासी हितों के साथ अनदेखा कर रही है,जिसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में दोनो ही पार्टियों को भुगतना पड़ेगा।आदिवासी समाज भाजपा और कांग्रेस की आदिवासी विरोधी नीतियों से बेहद दुःखी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में पेसा कानून लागू करने तथा आदिवासी मन्त्रणा परिषद का अध्यक्ष आदिवासी समाज से बनाने की गारण्टी दी है और जल जंगल और जमीन का पूरा पूरा अधिकार ग्राम सभा को होगा ।
प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार की नियत आदिवासियों को लेकर कभी साफ नहीं रही है इसलिए छल से पेसा कानून में बदलाव कर लागू किया गया है।आज आदिवासी समाज को 32%आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरने के लिए प्रदेश सरकार बाध्य कर रही है। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को न्याय दिलाने के लिए उनके हर संघर्ष में साथ है।
