बुरहानपुर (इकबाल अंसारी)

ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन मुकीत ख़ान ने बताया कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से वीआईपी कल्चर समाप्त करके नवाचार करने जा रही है। नया इतिहास लिखने जा रही है। उसी प्रकार इस वर्ष हज 2023 का जो कोटा प्राप्त हुआ है वह बहुत अधिक है और सभी राज्यों में इस वर्ष हज 2023 में आने वाले आवेदन पत्रों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा उपरांत स्टेट वाइज नवीन कोटा निर्धारित करना चाहिए।

चूंकि हज-2023 की दरख़्वास्त(आवेदन प्रक्रिया) उम्मीद से ज़्यादा लेट हो गई है। पवित्र हज यात्रा पर जाने में अंदाज़न क्या खर्च आएगा ? ना कोई अंदाज़न अमाउंट पता चल रहा है ताकि आज़मीन ए हज उस मुताबिक हज दरख़्वास्त भरने की तैयारी कर सकें। सऊदी सरकार ने हिंदुस्तान को जो कोटा दिया है वह इतना ज़्यादा है कि इस साल हज कमेटी को हज के फार्म भरने वालों को तलाशने के लिये मशक्कत करनी पड़ सकती है।

हज की राशि में बढ़ोतरी के कारण हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक बड़ी तादाद साल भर उमराह करती रही है। 65 साल के ऊपर वालों ने यह सोचकर कि अब हमें हज की इज़ाज़त मिले ना मिले उमराह कर लिये। जिन्होंने हज के लिये पैसा रख रखा था, उन्हों ने भी उक्त राशि उमराह कर खर्च कर दी। अब मुश्किल यह है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय, नई दिल्ली/ केंद्रीय हज कमेटी मुम्बई के जिम्मेदारान द्वारा कुछ भी नियम वक्त पर नही बताए जाते। इस कारण परेशानियाँ पैदा होती है।अभी हज पॉलिसी में क्या बदलाव आ रहा है यह भी नही पता ?। सब कुछ गोपनीय है।

मुकीत खान

बहरहाल.. हिंदुस्तान के अब बहुत से सूबे ऐसे हो गए हैं जहाँ पर कुरा अंदाज़ी (ड्रा) की ज़रूरत नही पड़ती है। हज के उतने ही फार्म भराते हैं जितना कि कोटा होता है। साल 2019 में उत्तरप्रदेश सूबे से सभी दरख़्वास्तगुज़ार हज के लिये चले गए थे। कोई वेटिंग नही थी। जबकि यह सबसे बड़ा राज्य हैं, जहाँ हज कोटा और हज की दरख़्वास्त देने वाले ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से सूबे ऐसे हैं,जहाँ पर आज भी कुरा अंदाज़ी की नौबत आती है। लिहाज़ा इस साल केन्द्रीय हज कमेटी को राज्यों की परिस्थितियों और प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा उपरांत कोटा निर्धारित करना चाहिए। ताकि किसी भी सूबे में कुरा अंदाज़ी की नौबत ना आए सभी सूबों के आज़मीन ए हज अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर सकें।