यह बात मान ली गई है कि जन-प्रतिनिधि अक्सर नियम कायदों से अनजान या लापरवाह रहते हैं इसीलिए वरिष्ठ अधिकारियों की संवैधानिक लोकतंत्र में खास भूमिका होती है| सोमवार 7 अगस्त को भूपेश बघेल की कैबिनेट द्वारा शिक्षा में भी 58% आरक्षण लागू करने की घोषणा ने दिखा दिया कि सतीश चंद्र वर्मा और अमिताभ जैन कितने आयोग्य हैं| किन राजनीतिक समीकरणों के तहत भूपेश बघेल ने 11 महीनों तक आदिवासी युवाओं का अपमान किया और अब किस दबाव में वह पलटे यह अलग बात है| लेकिन कैबिनेट के इस फ़ैसले की प्रक्रियागत वैधता पर जवाबदेही तो महाधिवक्ता और मुख्य सचिव की बनती ही है| कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब टाला नहीं जा सकता-
1. कैबिनेट हाई कोर्ट के फ़ैसले को पलटते हुए (बिना किसी नए विचारण की प्रक्रिया के) 58% आरक्षण की अनुशंषा कैसे कर सकता है, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के 19 सितंबर 2022 के फ़ैसले पर कोई रोक नहीं लगाई थी बल्कि सिर्फ़ विशेषाधिकार के तहत सीमित अंतरिम राहत दी थी?
2. यदि आज कैबिनेट ने सिर्फ़ 1 मई के आदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम राहत की व्याख्या की है तो यह काम अनुच्छेद 166 के बिजनेस रूल्स के तहत सिर्फ़ सचिव स्तर/विधि विभाग का नहीं था? चूंकि इससे 9 मई के सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर में मान लिया गया था कि शिक्षा में फ़िलहाल एससी-एसटी-ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं है तब क्या उस सर्कुलर को जारी करने में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
3. एचएनएलयू लॉ यूनिवर्सिटी में जुलाई 2023 में हुए एलएलबी प्रवेश में राज्य कोटे की दस एसटी सीटों के नुकसान (27 के बजाए 17) के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
4. एमबीबीएस प्रवेश में 9 मई के सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर और आज के फ़ैसले के बीच निराधार और अवैध 16-20-14 आरक्षण रोस्टर का प्रयोग कर आदिवासी युवाओं को मानसिक यंत्रणा देने के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
5. आज 7 अगस्त को भूपेश बघेल की कैबिनेट द्वारा लिए गए शिक्षा में भी 58% आरक्षण लागू करने के संकल्प को न्यायालय में मिलने वाली चुनौती से बचने की क्या तैयारी है? क्या छग शासन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलवाने की अपनी रीति छोड़ कर इसी हफ़्ते होने वाली कु. बलवंती खल्खो के हस्तक्षेप आवेदन पर अर्जेंट हियरिंग में शिक्षा में भी 58% की अंतरिम राहत विस्तारित करने का निवेदन करेगा?
